
दक्षिण कोरियाका सभामूखले मुलुकमा कार्यरत इपिएस कामदारको उमेर हदबन्दी वृद्धि गर्न नसकिने बताएका छन् । राजधानी सोलस्थित नेशनल एसेम्बलीमा फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, केन्या, युगाण्डा, इन्डोनेशिया, श्रीलंका र कम्बोडियाका पत्रकारहरुलाई दिएको अन्र्तवार्तामा सभामूख चुङले यस्तो बताएका हुन् । देशको पछिल्लो बेरोजगारी वृद्धिका कारण उमेर हदबन्दी वृद्ध गर्न नसकिने सभामूख चुङले स्पष्ट पारेका छन् । सभामूख चुङले संसदले रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएसमा कामदारको हदबन्दी अडतीसबाट पैतालिस पु¥याउन तर्फ चासो नदेखाएको बताएका छन् ।
चुङले इपिएस प्रणालीले विदेशी कामदार र कोरिया कम्पनी दुवै पक्षलाई फाइदा पु¥याएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारका विषयमा उठेका सवाललाई सल्टाउन तर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कोरियाका कम्पनीलाई कामदार आवश्यक परेको र विदेशी कामदारलाई रोजगार चाहिएको हुदाँ इपिएसले दुवैको आवश्यकता पुर्ती गरेको भनाई सभामूखको छ । यद्यपी कोरिया समाजले अहिले उच्च युवा बेरोजगारीको सामना गरिहेको र संसदले इपिएस तथा मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी व्यावश्थापन गर्न पहल गरिहेको छ उनले भने ।
सरकारी तथ्याङका अनुसार सन् दुइ हजार सोह्रको सेप्टेम्बर सम्म बेरोजगारी संख्या बाह्र लाख पुगेको छ । जुन बेरोजगारी दर तेह्र दशमबल नौ प्रतिशत समेत हो ।
No comments:
Post a Comment