आरक्षण जातिय हैन, बर्गिय हुनुपर्छ

सुबाश घिमिरे,
ईटहरी सुनशरी
आजकल जुनकुनै क्षेत्रमा पनि आरक्षणका सिटहरु सुरक्षीत गरीएको हुन्छ । पढ्न भर्ना हुने ठाउँ देखी जागीर खाने ठाउँसम्म आरक्षणको नाममा छुट्याइएका लिष्टहरु देख्न पाइन्छ । हालको आरक्षण ऐनले सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत सिट कम प्रतिनिधित्व भएका र पिछडीएका जातजातीलाई आरक्षण गरेको छ । आरक्षणको आवश्यकता र महत्वलाई हेर्ने हो भने विगतमा केही हद सम्म आवश्यक रहेको र अहिले आएर त्यसको सान्दर्भीकता सकिएको हो जस्तो महशुस सवै क्षेत्रमा गर्न थालिएको आभाष पाउन सकिन्छ । हुनत आरक्षणमा पर्ने वर्गहरु यसको खुलेर समर्थन गर्छन र नपर्नेहरु विरोध पनि गर्छन् तर समय परिस्थीतिको बदलाव सँगै यसको आवस्यकतामा पनि बदलाव आउन जरुरत देखिन्छ ।
पहिलेको समय थियो जुन वेलामा नेपाली समाज पूर्णत पूरुष प्रधान समय थियो । महिलाहरुलाई चुलो चौका र घरायसी काममा मात्रै सिमित गरीन्थ्यो । छोरीलाई पढ्न बाट नेपाली समाजमा करीव करीव बन्देज नै गरीएको थियो । समाजमा छुवाछुतको र जातपातको ब्यापक भिन्नता थियो । त्यस्ता सामाजिक असमानताले गर्दा महिला, जनजाति, मधेसी समुदाय र दुर्गमका बासिन्दा शिक्षा हासिल गर्न बाट करीव करीव बञ्चीत नै थिए । शिक्षाको अभावमा राज्यको पहँुच र निर्णायक निकायमा पुग्नको लागि ती वर्गहरुलाई करीव करीव असम्भव नै थियो । त्यसैले गर्दा राज्यका हरेक क्षेत्रमा, शहरमा बस्ने बाहुन क्षेत्री वर्गका पुरुषहरुकै हावी थियो । देशमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री देखी प्रशासक सम्म तिनै वर्गहरुको एकछत्र हालीमुहाली थियो । तसर्थ राज्यको सवै क्षेत्रमा सवै वर्गका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वको जरुरत छ भन्दै आरक्षणको ब्यवस्था गरीएको थियो । जसले गर्दा नेपाली समाजको भेदभावले गर्दा अगाडी बढ्न नसकेका वर्गहरुलाई सजिलै र छोटो बाटोको प्रयोग गर्दै अगाडी बढाउन मद्यत मिल्थ्यो । त्यो समयमा त्यो प्रयोग धेरै हद सम्म उपयुक्त नै थियो होला ।
४६÷४७ सालको परिवर्तनलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि त्यो परिवर्तन पछि नेपाली समाजमा रहेको भेदभाव करीव करीव हटेको छ । त्यस परिवर्तन सँगै विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीहरु अहिले ३० वर्षको हाराहारीमा पुगीसकेका छन् । अर्थात अहिले राज्यका जुनकुनै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिस्पर्धीहरु पनि ४६÷४७ को परिवर्तन पछिका हुन्छन् । तसर्थ शिक्षामा समान पहँुच भइसकेको अवस्थामा कोटा छुट्याइरहनु कत्तीको उपयुक्त हुन्छ ? एउटै विद्यालय एउटै बेन्च त्यसपछि एउटै शिक्षकबाट पढेको पाठको आधारमा देशब्यापी एउटै प्रवेशिका परिक्षाको प्रश्नपत्र हल गरेर आ–आफ्नो क्षमता अनुशारको अंक प्राप्त गरेका कथित दुई भिन्न जातलाई अगाडी बढ्ने रोजगारीको प्रतिस्पर्धामा भने छुट्याउनुको के औचित्य हुन्छ ? एउटै धाराको पानि खाएर एउटै विद्यालयबाट उत्रीर्ण गरेको एउटा बाहुन÷क्षेत्रीले कोटा नपाउने तर कथित जनजाती,दलितलाई राज्यको हरेक प्रतिस्पर्धामा कोटा छुट्याउने काम कत्तिको जायज हो । त्यसलाई हेर्ने हो भने त राज्यले नै जातपातको वर्गीकरण गरेर भेदभाव गरे जस्तो पो देखीन्छ । भेदभाव करीव करीव अन्त्य भइसकेको र आर्थीक तथा सामाजिक अवस्था प्रायः सबै जातजाती र वर्गहरुको समानता भइसकेको अवस्थामा राज्यले त सवैलाई एउटै वर्गमा राख्नु पर्ने होइन र ?
अन्य सामान्य ब्यक्तीहरु जस्तै बौद्धिक क्षमता हुने भएता पनि शारिरीक अवश्थाले गर्दा पर्न जाने मानसिक असर तथा कतिपय कुरामा भैोतिक बलको अभावले पनि अपाङ्ग भएका व्यक्तीहरुलाई आरक्षण दिनु उपयुक्त नै हुन जान्छ । सामान्य उदाहरण लिनु पर्दा पनि कुनै परिक्षामा सामेल हुन अथवा कक्षामा सामेल हुन जाने अपाङ्ग व्यक्तीले सपाङ्ग व्यक्ती भन्दा धेरै समय खर्च गर्न बाध्य भई रहेको हुन्छ । घर बाट परिक्षा केन्द्रमा पुग्न नै अपाङ्ग व्यक्तीलाई सामान्य भन्दा १—२ घण्टा बढी समय लागीरहेको हुन्छ । सिंगो जिवनमा यस्ता घण्टा घण्टाको हिसाब गर्दै जाने हो भने पनि अपाङ्ग व्यक्तिले धेरै समय खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ यस्ता व्यक्तिहरुलाई आरक्षण दिनु उपयुक्त नै हुन्छ होला । अनि आजका दिनमा राजनैतिक भागवण्डाको नाममा गरीने नियुक्ती पनि समावेसी हुनु जरुरत होला ।
तर बौद्धिक प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा मधेसी, जनजाती, आदिवासी, दलित, महिलाको नाममा कोटा छुट्याउनु कत्तिको जायज हो ? बौद्धिक प्रतिस्पर्धा हो तसर्थ भौतिक बललाई आधार बनाएर महिला कोटा छुट्याउनु आफैमा भेदभाव होइन र ? एउटै विद्यालयमा एउटै कक्षामा पढ्दा छात्र भन्दा छात्राहरु पढाइमा अब्बल भएका हजारौ उद्याहरणहरु छन् विद्यालय÷क्याम्पस पढुन्जेल कुनै कोटाको आवश्यकता हुदैन खुल्ला प्रतिस्पर्धामा महिलाहरुनै अगाडी हुन्छन् तर पनि त्यही बौद्धिकताको प्रतिस्पर्धा हुने रोजगारी तथा अन्य प्रतिस्पर्धामा चाँहि किन कोटा को आवश्यकता पर्छ । के त्यहाँ भौतिक बलको प्रतिस्पर्धा हुने हो र ? देशको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जस्तो पदमा त आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर पुगीसकेको मधेसी समुदायलाई अझै कोटा दिइरहेर त्यो समुदायको नै अवमुल्यन गरेको होइन ? जुम्ला, हुम्लामा जन्मीएर काठमाण्डौ आएर उच्च शिक्षा हाँसिल गरेकाहरुलाई दुर्गम र पीछडीएको वर्गमा राख्नु उनिहरुकै अवमुल्यन हुनु होइन ?
यो आरक्षण त आजकल धेरै नै दुरुपयोग भइरहेको छ । आरक्षणको सुविधा जनजाति मधेशी महिला दलितका नाममा ठुलाठालु ती मध्ये केही जातले मात्र बिशेष फाइदा लिएको तथ्यांङ्कले देखाएको छ । जुन वर्गलाइ लक्षीत गरेर आरक्षण छुट्याइएको हुन्छ त्यो वर्ग लाभान्वीत हुन नै पाइरहेका हुदैनन । सुर्खेतमा जन्मीएर काठमाण्डौमा पढेकाहरु सँग जुम्लाको नागरीकता हुन्छ । काठमाण्डौको आरक्षण कोटामा दाबी गर्ने तिनै हुन्छन् । अनी बास्तवीक जुम्लीहरुले त्यस्ता कागजी जुम्लीहरु सँग प्रतिस्पर्धा गरीरहेका हुन्छन् ।
देशको राजधानीका रैथाने नेवारहरु जनजातिको कोटामा परेका हुन्छन् जसले सुदुर पश्चिमका जनजाति सँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् । जन्मै देखी सुविधायुक्त सँस्थामा अध्यान गरेका राजधानीबासीलाई आरक्ष्यण दिनु कत्तीको जायज हो ? अनि राज्यले सुगम भनेर छुट्याएको जील्लामा बाहुन÷क्षेत्रीको छोरो भएर जन्मनु स्वत विलक्ष्यण प्रतिभामा गनीनु परेको छ । त्यस्ता बाहुन क्षेत्रीका छोराहरु जन्मजातै विज्ञ र विलक्ष्यणका हुन्छन् भन्ने बैज्ञानिक आभार के हुन्छ ? जसरी सुगम जिल्लाका बाहुन क्षेत्रीका छोराहरुले खुल्ला कोटामा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउछन् त्यसरीनै आरक्षणमा पर्ने समुदाय हरुलाई पनि एउटा मात्र कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नियम लगाउनु बैज्ञानिक हुन्छ ।
हामिकहाँ आरक्षण मा जातियता हाबि भयो या भनौ जातियता मैत्री आरक्षण सृजना गरीयो यो अत्यन्तै गलत साबित हुँदैछ, हो आरक्षण आवस्यक पर्छ तर जातिय हैन् बर्गिय  हो म बाहुन को छोरा हुँ,मेरो घरको एडिएसएल बिना पैशा ५१२ एमबिपिएस को गतिमा कुद्छ,खानेपानि संस्थानले बिहन बेलुकै धारामा पानिको सट्टा दुध पठाउँछ, पढ्न गएकै छैन् तर डिग्रीको सटिपिकेट थमाऊन त्रिभुवन विश्वबिध्यालय घरमै आउँछ,रास्ट्रसेवा गरेकै छैन् तर पेन्सन र उपदान पुर्याउन कर्मचारी सञ्चय कोष घरमै आऊँछ किन कि म बाहुन को छोरा हुँ ।
राजधानिका आलिसान महलमा बस्ने माढवारीको छोरा परीक्षामा ७०% ल्याएपनि छात्रबृद्धि पाउँछ र बिदेस पढ्न जान्छ तर कर्णालिका बिकट गाँउमा बस्ने बाहुनको छोरा ८२% लाएर पनि भोक भोकै मर्छ,पढाई,छात्रबृदि को त कल्पनै नगरौ किन कि उ बाहुनको छोरा हो उस्ले आरक्षण पाऊँदैन ।भत्ता पाऊने,आरक्षण लिने बेलामा जातिय समानता हेरीँदैन् , भत्तालीने बेला सबै दलित हुन्छन्,जनजाति हुन्छन् तर भत्ता थापेको दुई मिनेट पछि कोही भण्डारी,कोही अधिकारी त कोही घिमिरे हुन्छन । आफ्नो स्वार्थ अनुसार जातिय पहिचान देखाऊने र लुकाऊने यि छेपारे प्रबृदिरुपि पहिचानवादिहरु किन फेरी  पहीचान सहितको संघियता चाहीन्छ भन्छन् ?
आफ्नो ईमान्दारीता मा रहेर परीश्रम गरेर खान न त जातियताले रोक्छ न त संघियताले नै रोक्छ ।

अहिले जे जतिरुपमा नेपालमा विभिन्न जातजातिहरुलाइ दलित , आदिवासी , मधेसी ज- जस्ले जेजे मागराख्दै जान्छन उनीहरुको मागलाई आखाचिम्लियर मासु भाग लायको जसरी यो जातिलाई यति % , यो जातीलाई यति % आरक्षण छुट्याउनु कुनै न्याय संगत हो र ?
फेरि अर्को तिर बाहुन , क्षत्री , दसनामी भित्रका केही पेशेवर राजनीति गर्ने पारिवारिक रुपमै राजनीति गर्दै आयका ५/६ जाना मतियार तिनीहरुको पुस्तौ पुस्तालाइ पुग्ने सम्पाती आर्जन गर्ने बाहुन , क्षत्रीथर भयका नेताहरू र तिनका साखासन्तानहरु र कर्णाली, सुदुर पश्चिम्ममा बस्ने बाहुन क्षत्री , गाउँ र खाडीको चर्को घाममा रगत पसिना बगाउने बहुन , क्षत्री , प्रजातान्त्रिक आन्दोलन देखि जन आन्दोलन सम्ममा जिउदो सहिद देखि छातिमा गोलि खाने सम्म यहि समुदायलाई राज्यले यो समुदाका सबैलाइ शोषक , सामन्ती देखने र कुनै आधिकार दिनुनपर्ने यो कस्तो समानता र न्याय हो ?
मान्छेको क्षमता उसको जातले हैन वौद्धिक्ताले निर्धारण गर्छ । त्यसैले जातिय आरक्षण खारेज हुनु पर्छ ।यदी आरक्षणमा दावी छ भने आरक्षणमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरोस् होइन खुलामा नै सक्षम छु जस्तो लाग्छ भने खुलामा मात्र प्रतिस्पर्धा गरोस् । तर कसैलाई यो नभए त्यो छनोट गर्न पाउने कसैलाई एउटामा मात्र बाध्यात्मक बनाउने राज्यको नियम त्यती बैज्ञानिक छैन ।
आरक्षणले गर्दा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट हुदैनन्
जुन सँस्थाको लागी रोजगारीको लागी आवेदन खुलेको हुन्छ त्यसमा आरक्षण छुट्याउनु त्यो सँस्थालाई त झनै घाटा हुन पुग्छ । सबै सँस्थाले खुला रुपमा आवेदन माग्ने भनेको प्रतिस्पर्धा द्धारा सबै भन्दा उत्तम व्यक्तीको छनोटको लागी हो । परिक्षा भनेको क्षमता मापन गर्ने प्रकृया हो । तर आरक्षणले उत्तम व्यक्ती छनोट गर्न रोकेको हुन्छ । उदाहरणको लागी गत वर्ष लोकसेवा आयोगले प्राविधिक पदमा लिएको ५० पूर्णाड्ढको परिक्षामा ४५ अंक प्राप्त गर्ने खुला प्रतिस्पर्धी छनोट हुन सकेन तर एउटै क्याम्पसको एउटै कक्षा बाट पढेको अर्को साथी ४० अंक प्राप्त गरेर आरक्षण कोटामा छनोट भइ रोजगारी पाउन सफल भयो । यसलाई हेर्ने हो भने त त्यो सँस्थाले त उत्तम व्यक्ती पाउन सकेन । ४० अंक प्राप्त गर्ने ब्यक्तीले त्यो सँस्थालाई दिने आउटपुट भन्दा त पक्कै ४५ अंक प्राप्त गर्ने ब्यक्तीले दिने आउटपुट उत्कृष्ट हुन्थ्यो ।
तसर्थ यो बौद्धीक प्रतिस्पर्धामा आरक्षणको नाममा कोटा छुट्याइनु त्यती उपयुक्त नै देखीदैन । बौद्धीक प्रतिस्पर्धामा यसरी कोटा छुट्याउनु भनेको बाटोमा हिडीरहेको स्वस्थ व्यक्तीलाई डोर्याएर हिडाउन खोजे जस्तो हो जसले आफू सबल हुदाहुदै कमजोर रहेको देखाउन खोजेको हुन्छ भने आफू कोटामा परीन्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ भनेर आरक्षणको ओकालत गर्नु विरामी नै नभएको व्यक्ती एम्बुलेन्समा सुतेर यात्रा गर्न खोज्नु सरह हो ।
जातिय आरक्षण दिनु भनेको पिछ्डीएको वर्गको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाएर उनीहरूलाई अझ पछि धकल्नु हो । प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ठ भएता पनि जातिय कोटामा नपर्ने व्यक्तिलाई हतोत्साही बनाउनु हो । त्यसैले हामी जातिय आरक्षाणका विरूद्धमा छौ ।
गरिबीको कारण जातिय भेदभाव पनि हो भन्ने मान्नुहुन्छ भने यहाँ गरिबी हटाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो कि जातिय भेदभाव हटाउनु चाहिं महत्वपूर्ण र प्राथमिक कुरा हो । छुट्टयाउनुहोस ! जातिय भेदभाव हटयो भने गरिबी पनि कम हुँदै जाने अवस्था हुन्छ होइन त ? त्यसो हो राज्यका तर्फबाट ति जातिय भेदभावमा पनि परेका र गरिब पनि रहेका जनताहरुलाई दिन सक्ने श्रोत र साधन के हो त ?
पक्कै पनि पहिचान खुल्ने संघिय राज्यको नाम होइन होला ! जुन समुदायको मान्छेको पहिचान समेत थिएँन र छैन तिनले के को पहिचान खोज्ने ? राज्यले दिन सक्ने कुरा हो जातिय भेदभाव कानूनी रुपमा अपराधको रुपमा परिभाषित गरेर दोषीलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्नु - जुन प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकै छ ।
"आरक्षण जातको आधारमा होइन बर्गिय आधारमा हुनुपर्छ " भन्ने मुल नारा तथा उदेश्यका साथ हामिले अब आफ्नो क्षेत्र फराकिलो पर्दै देशै भरी यो अभियानलाई पुर्याउनु पर्ने छ । आरक्षण गरिब भन्दा गरिब जो राज्यको कुनैपनी शुबिधाबाट बन्चित छ , गरिब सबै समुदायर जात जातिमा छ्न जब राज्यले गरिबलाई राज्यको हरेक निकायमा पुर्याउदैन र जबसम्म जातीय आधारमा दिइने आरक्षणको अन्त्य हुदैन त्यतिबेला सम्म दलितको नाममा खोलियका , मधेसी , जनजाति , अनेक नाममा खोलियका NGO , INGO हरुले तिनीहरुकै नाम भजाउदै २,000 को कल बाडन ४०,००० खर्चको बिल बनाउदै देश लुटि रहनेछन । राज्यले बिनाभेदभाब सबैलाइ अनिवार्य शिक्षा को ग्यारेन्टी गर्ने हो भने कसैलाइ आरक्षण आवस्यकनै पर्दैन ।.
|
प्रथम पटक : हेल्लो नेपाल कोरीया डटकम मा प्रकाशित ।